CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मार्च, मंगलवार को लखनऊ में सरकार के निवास पर राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम ने राज्य के सभी जिलों में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
सबसे अधिक कर देने वालों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में सबसे अधिक कर चुकाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य, जोन, डिवीजन और जिले स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, राज्य कर विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और विभाग में पर्याप्त मानव संसाधन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग
सीएम ने कहा कि जीएसटी प्रणाली में सभी कार्य ऑनलाइन होने के कारण डेटा उपलब्ध है। इसके माध्यम से आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर राजस्व संग्रह के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वाणिज्यिक कर अधिकारी से लेकर संयुक्त आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों के कार्य और संग्रह की समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, राजस्व संग्रह में आने वाली असंगतियों की समीक्षा कर उन्हें दूर किया जाए। अधिकारियों का प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन और उनकी पदोन्नति व पोस्टिंग की जाए।
GST रिटर्न फाइल करना हर व्यापारी का कर्तव्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है और यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में अव्लंबी किया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में और वृद्धि हो।
व्यापारियों को आर्थिक सहायता की घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें और उनके परिवार को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ पात्र व्यापारी और उनके परिवारों को संवेदनशीलता के साथ दिया जाना चाहिए।
GST संग्रह में वृद्धि की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में GST पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। 2023-24 में पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इस संख्या में और वृद्धि के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए।
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सभी के प्रयासों के कारण राज्य में जीएसटी और वैट संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मिशन मोड में कार्य किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक उत्तर प्रदेश में कर विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके जरिए न केवल व्यापारियों का सम्मान होगा, बल्कि राज्य के कर संग्रहण में भी वृद्धि होगी।
