संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला प्रशासन को सौंपा अल्टीमेटम, 10 मार्च तक वार्ता नहीं तो महापंचायत की चेतावनी।
गौतमबुद्ध नगर, 26 फरवरी 2025 – संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मुलाकात की। किसान नेताओं ने पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा, पुनर्वास लाभ और रोजगार देने की मांग को लेकर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की।
किसानों ने नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रभावित सभी किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट आवंटन और अन्य लाभ दिए जाने की मांग उठाई। SKM ने शासन-प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने पर नाराजगी जताते हुए, 10 मार्च तक तीनों प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के साथ वार्ता कराने की मांग की।
संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर वार्ताएं आयोजित नहीं की जाती हैं, तो 10 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन कर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
किसानों ने यह अल्टीमेटम अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से दिया। SKM के अनुसार, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती।
