गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की नई बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिन्होंने बिजली के बिलों का भुगतान लंबित रखा है। जिले में करीब 75 हजार नेवर पेड और लांग अनपेड उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत राहत मिलेगी। बिजली निगम की इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से छुटकारा मिलेगा बल्कि निगम का राजस्व भी बढ़ेगा।
योजना की मुख्य बातें: ब्याज माफी और मूल धनराशि में छूट
मुख्य अभियंता नरेश कुमार भारती ने बताया कि योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। खास बात यह है कि पहली बार उपभोक्ताओं को केवल ब्याज माफी ही नहीं, बल्कि मूल राशि पर भी छूट दी जाएगी। पहले चरण में ब्याज पूरी तरह माफ होगा और मूल राशि में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में आसानी होगी और वे अपने बकाये चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
जिले में लंबित बिलों की स्थिति और उपभोक्ताओं की संख्या
विद्युत निगम के आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में 2871 नेवर पेड उपभोक्ता हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 से लेकर अब तक कोई बिल भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा 66,327 घरेलू लांग अनपेड उपभोक्ता और 1649 वाणिज्यिक उपभोक्ता भी हैं जिन्होंने काफी समय से बिल नहीं भरे हैं। इसके अलावा 13,608 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनसे चोरी के जुर्माने वसूले जाने हैं। कुल मिलाकर निगम को 86 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व वसूलना बाकी है। यह योजना निगम को इन बकाया राशि की वसूली में भी मदद करेगी।
ज़ोनवार उपभोक्ता विवरण और राजस्व लक्ष्य
गाजियाबाद जिले को तीन ज़ोन में बांटा गया है। पहले ज़ोन में 420 नेवर पेड उपभोक्ता हैं, दूसरे ज़ोन में 2200 और तीसरे ज़ोन में 251 उपभोक्ता हैं। लांग अनपेड घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या पहले ज़ोन में 5484, दूसरे में 55,566 और तीसरे में 5277 है। वाणिज्यिक लांग अनपेड उपभोक्ता पहले ज़ोन में 206, दूसरे में 1095 और तीसरे में 348 हैं। राजस्व वसूली के लक्ष्य के तौर पर पहले ज़ोन से 28 लाख, दूसरे ज़ोन से 23 करोड़ और तीसरे ज़ोन से 11 लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बिजली निगम की योजना से उम्मीदें और भविष्य
बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को बकाया राशि चुका कर बिजली कनेक्शन बचाने का मौका मिलेगा। इससे चोरी और अवैध कनेक्शन कम होने की भी उम्मीद है। साथ ही, निगम के पास नए संसाधन आएंगे जो बिजली आपूर्ति और सेवा सुधार में उपयोग किए जाएंगे। यह योजना उपभोक्ताओं और निगम दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, जिससे जिले में बिजली वितरण और राजस्व संग्रहण दोनों में सुधार होगा।
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