Delhi News: दिल्ली में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब पाकिस्तान भेजा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं, केवल मेडिकल, कूटनीतिक और लंबी अवधि के वीजा को छोड़कर। इसके अलावा, मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल 2025 के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। Delhi सरकार इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है।
केंद्र सरकार की निगरानी में स्थिति
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही Delhi सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर देश छोड़ने के लिए तैयार किया जाएगा और किसी भी प्रकार के विघ्न को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
Government of India has revoked all visas for Pakistani nationals, except Medical, Diplomatic & Long-Term visas, effective April 27, 2025. Medical visas will remain valid only till April 29. No new visas to be issued. Please read notification for further information. pic.twitter.com/k9lXhlO7oD
— Delhi Government (@DelhiGovDigital) April 25, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा को रद्द करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके तहत, विदेशी नागरिकों के लिए 1946 के विदेशी अधिनियम की धारा 3(1) का उपयोग करते हुए पाकिस्तानियों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए मेडिकल, लंबी अवधि के वीजा, कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
अमित शाह का सभी मुख्यमंत्री को निर्देश
गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की और उनसे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के बाद भारत में न रहे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि वे अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनकी देश वापसी सुनिश्चित करें। इस आदेश के बाद, भारतीय सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी और उनकी निर्वासन प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी।
