IPS जसवीर सिंह: 1992 बैच के अधिकारी की आठ साल बाद सेवा में वापसी
इंटरव्यू से लेकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों तक, जानिए क्यों चर्चा में रहे जसवीर सिंह
लखनऊ, 21 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह करीब आठ साल के निलंबन के बाद एक बार फिर पुलिस सेवा में लौट आए हैं। हालांकि, उनकी वापसी सामान्य नहीं है। 1992 बैच के इस अधिकारी को बहाली के साथ विभागीय दंड का भी सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सहमति के बाद उनके तीन इंक्रीमेंट समाप्त कर दिए गए हैं। इसके चलते सेवानिवृत्ति तक उनके डीजी (पुलिस महानिदेशक) पद पर पदोन्नत होने का रास्ता बंद हो गया है।
इस मामले के प्रमुख बिंदु:
- जसवीर सिंह को 14 फरवरी 2019 को निलंबित किया गया था।
- 16 नवंबर 2026 को उनकी बहाली और नई तैनाती का आदेश जारी हुआ।
- फिलहाल उन्हें डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध रखा गया है।
- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके तीन इंक्रीमेंट समाप्त किए गए हैं।
- उनकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2028 को निर्धारित है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकारी प्रोफाइल के अनुसार, जसवीर सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी वर्तमान रैंक एडीजी दर्ज है और उन्हें 16 नवंबर 2026 से डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध दिखाया गया है।
जनवरी 2019 का इंटरव्यू बना विवाद की बड़ी वजह
जसवीर सिंह के निलंबन की शुरुआत जनवरी 2019 में दिए गए एक इंटरव्यू से जुड़ी थी। उस समय वे एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर तैनात थे।
एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, एनकाउंटर नीति और अधिकारियों की पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाए थे।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से राजनीतिक वफादारी की अपेक्षा किए जाने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर रखने जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी थी।
इन बयानों के बाद सरकार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। मामले में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसी दौरान उनके बिना अनुमति अवकाश पर जाने का मामला भी सामने आया।
सरकार के अनुसार, जसवीर सिंह 4 फरवरी 2019 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया गया।
खाद्यान्न घोटाले की जांच से भी आए थे चर्चा में
जसवीर सिंह का करियर कई महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से जुड़ा रहा है।
साल 2003 में यूपी पुलिस की फूड सेल में एसपी रहते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी और सीतापुर में कथित करोड़ों रुपये के खाद्यान्न घोटाले की जांच शुरू की थी। इस मामले में राशन और मिड-डे मील के अनाज की कथित हेराफेरी के आरोप सामने आए थे।
इस जांच में तत्कालीन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम भी चर्चा में आया। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ NSA कार्रवाई की संस्तुति
साल 2002 में जसवीर सिंह महराजगंज के पुलिस अधीक्षक थे। उस दौरान गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की संस्तुति किए जाने का मामला भी सामने आया था।
इस घटनाक्रम के बाद उनका तबादला चर्चा का विषय बना। यह मामला उस समय प्रदेश की राजनीति और पुलिस प्रशासन में काफी सुर्खियों में रहा।
आठ साल तक क्यों जारी रहा निलंबन?
जसवीर सिंह का निलंबन करीब सात साल नौ महीने तक चला। इस दौरान विभागीय जांच और निलंबन की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रही।
20 नवंबर 2026 को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, निलंबन के दौरान राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा था। हालांकि, अधिकारी के प्रत्यावेदन के बाद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका।
आखिरकार, संघ लोक सेवा आयोग की राय और विभागीय प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने उनकी बहाली का फैसला किया।
बहाली के बावजूद डीजी बनने का रास्ता बंद
जसवीर सिंह की बहाली के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात उनके पदोन्नति से जुड़े दंड की है।
अमर उजाला की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, UPSC की सहमति के बाद उनके तीन इंक्रीमेंट समाप्त कर दिए गए हैं। इसका प्रभाव उनकी पदोन्नति पर पड़ेगा और वे निर्धारित अवधि में डीजी पद तक नहीं पहुंच पाएंगे।
उनकी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2028 को होनी है। ऐसे में यह विभागीय फैसला उनके शेष सेवाकाल और करियर की अंतिम स्थिति को प्रभावित करेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर भी उनकी वर्तमान रैंक एडीजी और तैनाती डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध दिखाई गई है।
जसवीर सिंह का मामला केवल एक अधिकारी की बहाली और विभागीय दंड तक सीमित नहीं है। यह पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिकारियों की जवाबदेही, सेवा नियमों और संस्थागत स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की कार्रवाई और अधिकारी के पक्ष को समझना जरूरी है।



