नोएडा प्राधिकरण में किसानों के साथ अभद्रता का आरोप, भाकियू ने संभाला मोर्चा
अधिकारियों ने 20 दिन में समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन, 15 सदस्यीय कमेटी गठित
नोएडा: नोएडा प्राधिकरण में किसानों और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर हुई बैठक के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब किसानों के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नोएडा प्राधिकरण पहुंच गए। संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों और मजदूरों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने 20 दिनों के भीतर संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया।
मुख्य बिंदु:
- किसानों और मजदूरों को समस्याओं के समाधान के लिए पहले से निर्धारित समय पर बुलाया गया था।
- बैठक के दौरान किसानों के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया।
- भाकियू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्राधिकरण पहुंचे।
- एसीईओ पुष्पराज सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की।
- समस्याओं के समाधान के लिए भाकियू ने 15 सदस्यीय कमेटी गठित की।
समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण ने बुलाया था
भारतीय किसान यूनियन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसानों और मजदूरों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया था। किसानों को उम्मीद थी कि इस बैठक में लंबे समय से लंबित प्राधिकरण से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी और उनका समाधान निकलेगा।
हालांकि, संगठन का आरोप है कि मौके पर किसानों और मजदूरों के साथ अभद्रता की गई। इस घटना की जानकारी जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिली, उन्होंने तत्काल नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया।
भाकियू के पहुंचते ही अधिकारियों के साथ हुई बैठक
किसानों के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान का मुद्दा उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में प्राधिकरण पहुंचे। संगठन की ओर से किसानों और मजदूरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने की मांग रखी गई।
इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ पुष्पराज सिंह, ओसीडी महिमा सिंह, जीएम प्लानिंग, जीएम प्रोजेक्ट, जीएम सिविल और जीएम जल-सीवर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में किसानों और मजदूरों से जुड़ी प्राधिकरण की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। भाकियू पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही, अधिकारियों से मांग की गई कि केवल आश्वासन देने के बजाय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
20 दिन के भीतर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन
बैठक के दौरान अधिकारियों ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को सुनते हुए 20 दिनों के भीतर उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद संगठन की ओर से समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पर नजर रखने की तैयारी की गई।
भाकियू का कहना है कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, किसानों को अपनी बात रखने के लिए सम्मानजनक माहौल मिलना भी जरूरी है।
समस्याओं की निगरानी के लिए 15 सदस्यीय कमेटी गठित
बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया।
यह कमेटी संबंधित समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया पर नजर रखेगी। साथ ही, अधिकारियों द्वारा दिए गए 20 दिन के आश्वासन के अनुसार कार्यवाही की प्रगति की जानकारी भी जुटाएगी।
संगठन की इस पहल को किसानों और मजदूरों की समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से अधिकारियों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
भाकियू के कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद
इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पवन खटाना सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इनमें गजेंद्र नेता, सुंदर नेता, सुरेंद्र ढाक, धर्मपाल स्वामी, सूबेराम मास्टर, अजीत अधाना, बेलीराम भाटी, अमित डेढ़ा, लाला यादव, रोबिन नागर, ललित चौहान, संजू चौधरी, अमित भाटी, नगेश चपराना, सोनू बैंसला, सोनू चौहान, राहुल भाटी और धर्मेंद्र भाटी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
संगठन की ओर से दावा किया गया कि इस दौरान सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में प्राधिकरण पहुंचे।
अब 20 दिन में समाधान पर रहेगी नजर
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से दिए गए 20 दिन के आश्वासन के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसानों और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समयसीमा में कितना हो पाता है।
इसके लिए भाकियू द्वारा गठित 15 सदस्यीय कमेटी की भूमिका अहम रहेगी। कमेटी के माध्यम से समस्याओं के समाधान की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।
किसानों का सम्मान, उनकी समस्याओं की सुनवाई और समय पर समाधान किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण के अधिकारी बैठक में दिए गए आश्वासन को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किसानों को वास्तविक राहत कब तक मिलती है।
ख़ास आवाज़ न्यूज किसानों और मजदूरों से जुड़े इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई और समस्याओं के निस्तारण से संबंधित अपडेट पर नजर बनाए रखेगा।
नोट: यह समाचार भारतीय किसान यूनियन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसानों के साथ अभद्रता के आरोप पर प्राधिकरण का स्वतंत्र पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल किया जा सकता है।



