Thursday, November 19, 2026
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शादी में गाने बजाने पर कॉपीराइट फीस मांगने पहुंची म्यूजिक कंपनी, मद्रास हाईकोर्ट ने Novex को लगाई रोक

शादी से 19 दिन पहले होटल को भेजा गया था कंपनी का पत्र, 15 नवंबर को हुआ समारोह

जस्टिस पी.बी. बालाजी ने दिया अंतरिम आदेश, कहा- शादी के जश्न में बाधा न डालें

शादी समारोह में DJ और बॉलीवुड गानों पर कॉपीराइट फीस को लेकर चल रहे विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। शादी म्यूजिक कॉपीराइट से जुड़े इस मामले में अदालत ने म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी Novex Communications को चेन्नई के एक दंपती के शादी समारोह में किसी तरह की बाधा डालने से रोक दिया है।

मामला 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कॉनेमारा होटल में आयोजित शादी का है। खास बात यह है कि शादी से लगभग 19 दिन पहले ही 27 अक्टूबर को Novex Communications ने होटल प्रबंधन को पत्र भेज दिया था। कंपनी ने कार्यक्रम में रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेने और निर्धारित फीस जमा करने की मांग की थी।

दंपती ने कंपनी की इस मांग को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.बी. बालाजी ने की। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कंपनी और उसके प्रतिनिधियों को शादी के कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी पैदा करने से मना कर दिया।

मुख्य बिंदु

  • शादी का आयोजन 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कॉनेमारा होटल में हुआ था।
  • Novex Communications ने 27 अक्टूबर को होटल प्रबंधन को पत्र भेजा था।
  • कंपनी ने रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए लाइसेंस फीस की मांग की थी।
  • दंपती ने कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(za) के तहत छूट का हवाला दिया।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने कंपनी को शादी समारोह में हस्तक्षेप करने से रोकने का अंतरिम आदेश दिया।

15 नवंबर को हुई थी शादी, शाम को रखा गया था कॉकटेल पार्टी और डिनर का आयोजन

Aaj Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चेन्नई के एक दंपती की शादी से जुड़ा है। 15 नवंबर 2026 को ताज कॉनेमारा होटल में शादी की रस्में आयोजित की गई थीं।

सुबह शादी की पारंपरिक रस्में पूरी हुईं। इसके बाद शाम को होटल के बॉलरूम में कॉकटेल पार्टी और डिनर का आयोजन रखा गया था।

कार्यक्रम में मेहमानों के मनोरंजन के लिए संगीत बजाने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए दंपती ने एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ली थीं।

हालांकि, शादी से पहले ही संगीत बजाने को लेकर कॉपीराइट का विवाद सामने आ गया।

27 अक्टूबर को Novex ने होटल को भेजा था पत्र

इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण तारीख 27 अक्टूबर 2026 है। Novex Communications ने इसी दिन ताज कॉनेमारा होटल के प्रबंधन को पत्र भेजा था।

कंपनी का कहना था कि शादी के कार्यक्रम में रिकॉर्डेड गाने बजाने से उसके कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए कार्यक्रम में ऐसे गाने बजाने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।

इसके साथ ही कंपनी ने लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की मांग भी की थी।

यानी कंपनी का पत्र शादी से पहले ही होटल पहुंच गया था। इसके बाद दंपती ने इस मांग को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।

दंपती का पक्ष था कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में संगीत बजाने के लिए Novex को अलग से लाइसेंस फीस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(za) का दिया हवाला

दंपती की ओर से अदालत में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 52(1)(za) का हवाला दिया गया।

दंपती के वकील ने तर्क दिया कि इस कानूनी प्रावधान के तहत शादी से जुड़े कुछ समारोहों में संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता।

कानून में धार्मिक समारोहों के दौरान संगीत और रिकॉर्डेड म्यूजिक के उपयोग को लेकर विशेष छूट का प्रावधान है। इसकी व्याख्या में शादी की बारात और विवाह से जुड़े दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।

दंपती के वकील का कहना था कि शादी के बाद आयोजित कॉकटेल पार्टी और डिनर भी विवाह के जश्न का हिस्सा थे। इसलिए इन कार्यक्रमों पर भी संबंधित कानूनी छूट लागू होनी चाहिए।

हालांकि, यह दंपती की ओर से अदालत में रखा गया कानूनी तर्क था। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इस विवाद पर अंतिम कानूनी निर्णय नहीं दिया है।

IPRS से भी लिया था NOC

दंपती की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि उन्होंने इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लिया था।

IPRS का पूरा नाम इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है। यह संगीत से जुड़े अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है।

दंपती ने बताया कि संगीत की व्यवस्था के लिए एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम में कौन-कौन से गाने बजाए जाएंगे।

इसके अलावा, उन्हें यह भी पता नहीं था कि प्रस्तावित गानों में से किनके कॉपीराइट अधिकार Novex Communications के पास हैं।

ऐसी स्थिति में दंपती ने कंपनी की ओर से लाइसेंस फीस की मांग पर सवाल उठाया।

जस्टिस पी.बी. बालाजी ने क्यों दी राहत?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.बी. बालाजी ने Novex Communications की ओर से होटल को भेजे गए पत्र पर भी ध्यान दिया।

Aaj Tak की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने पत्र में यह स्वीकार किया था कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाले गाने बजाने को लेकर कानूनी स्थिति विवादित है और इस विषय पर अदालतों में विचार चल रहा है।

अदालत ने इस परिस्थिति को देखते हुए दंपती को अंतरिम राहत दी।

जस्टिस बालाजी ने माना कि यदि कंपनी के प्रतिनिधि शादी समारोह में पहुंचकर मेहमानों के सामने हंगामा करते हैं या आयोजन में बाधा डालते हैं, तो इससे दंपती को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

ऐसी स्थिति से होने वाला नुकसान बाद में आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर अदालत ने Novex Communications, उसके प्रतिनिधियों और उसकी ओर से काम करने वाले लोगों को शादी के कार्यक्रम में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करने का निर्देश दिया।

यह आदेश दंपती की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कंपनी की ओर से मांगी गई लाइसेंस फीस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या अब हर शादी में DJ बजाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी?

इस मामले के सामने आने के बाद शादी समारोहों में DJ और बॉलीवुड गाने बजाने को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब सभी शादियों में बिना लाइसेंस फीस दिए संगीत बजाया जा सकेगा?

फिलहाल इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि हर शादी समारोह में बजने वाले सभी गाने स्वतः कॉपीराइट फीस से मुक्त हो गए हैं।

अदालत ने इस मामले में दंपती को अंतरिम राहत दी है। उसने अभी कॉपीराइट कानून की धारा 52(1)(za) की अंतिम व्याख्या करते हुए सभी प्रकार के शादी समारोहों के लिए कोई सामान्य छूट घोषित नहीं की है।

दंपती की ओर से यह तर्क दिया गया है कि शादी से जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों को कानून में दी गई छूट के दायरे में रखा जाना चाहिए। इस कानूनी दलील पर अंतिम स्थिति अदालत के आगे के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।

इसलिए DJ संचालकों, होटल प्रबंधन, बैंक्वेट हॉल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को इस अंतरिम आदेश को सभी परिस्थितियों में लागू होने वाली सामान्य छूट नहीं मानना चाहिए।

होटल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए भी अहम मामला

यह विवाद केवल एक दंपती की शादी तक सीमित नहीं है। इसका संबंध उन सभी आयोजनों से भी है, जहां रिकॉर्डेड संगीत बजाने की व्यवस्था की जाती है।

शादी समारोहों में अक्सर परिवार संगीत की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों या DJ संचालकों को सौंप देते हैं। वहीं, होटल और बैंक्वेट हॉल भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में कॉपीराइट अधिकारों और लाइसेंस फीस को लेकर स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है।

इस मामले में दंपती ने यह भी बताया कि उन्हें पहले से बजाए जाने वाले गानों और उनके अधिकारों की जानकारी नहीं थी। यही बात इस विवाद को और महत्वपूर्ण बनाती है।

मद्रास हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश फिलहाल दंपती को राहत देता है। वहीं, शादी समारोहों में संगीत के कॉपीराइट और लाइसेंस फीस से जुड़ा व्यापक कानूनी सवाल अभी विचार का विषय बना हुआ है।

आगे की कानूनी स्थिति पर रहेगी नजर

Novex Communications और दंपती के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा शादी से जुड़े कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाले रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए लाइसेंस फीस की अनिवार्यता है।

अदालत ने फिलहाल यह सुनिश्चित किया है कि इस विवाद के कारण शादी के जश्न में व्यवधान न हो और दंपती को मेहमानों के सामने किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।

हालांकि, लाइसेंस फीस और कॉपीराइट कानून की छूट को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति इस अंतरिम आदेश से तय नहीं हुई है।

इसलिए इस मामले को शादी समारोहों में संगीत बजाने पर पूरी तरह कॉपीराइट फीस समाप्त होने के फैसले के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह फिलहाल एक दंपती को दी गई अंतरिम न्यायिक राहत है।

ख़ास आवाज़ की बात: शादी जैसे पारिवारिक आयोजन में संगीत और मनोरंजन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कॉपीराइट अधिकारों और आयोजकों की जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट कानूनी स्थिति जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल दंपती को राहत देता है, लेकिन शादी समारोहों में संगीत के इस्तेमाल पर कॉपीराइट फीस का व्यापक सवाल अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।

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शादी में गाने बजाने पर कॉपीराइट फीस मांगने पहुंची म्यूजिक कंपनी, मद्रास हाईकोर्ट ने Novex को लगाई रोक

शादी से 19 दिन पहले होटल को भेजा गया था कंपनी का पत्र, 15 नवंबर को हुआ समारोह

जस्टिस पी.बी. बालाजी ने दिया अंतरिम आदेश, कहा- शादी के जश्न में बाधा न डालें

शादी समारोह में DJ और बॉलीवुड गानों पर कॉपीराइट फीस को लेकर चल रहे विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। शादी म्यूजिक कॉपीराइट से जुड़े इस मामले में अदालत ने म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी Novex Communications को चेन्नई के एक दंपती के शादी समारोह में किसी तरह की बाधा डालने से रोक दिया है।

मामला 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कॉनेमारा होटल में आयोजित शादी का है। खास बात यह है कि शादी से लगभग 19 दिन पहले ही 27 अक्टूबर को Novex Communications ने होटल प्रबंधन को पत्र भेज दिया था। कंपनी ने कार्यक्रम में रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेने और निर्धारित फीस जमा करने की मांग की थी।

दंपती ने कंपनी की इस मांग को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.बी. बालाजी ने की। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए कंपनी और उसके प्रतिनिधियों को शादी के कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी पैदा करने से मना कर दिया।

मुख्य बिंदु

  • शादी का आयोजन 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कॉनेमारा होटल में हुआ था।
  • Novex Communications ने 27 अक्टूबर को होटल प्रबंधन को पत्र भेजा था।
  • कंपनी ने रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए लाइसेंस फीस की मांग की थी।
  • दंपती ने कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(za) के तहत छूट का हवाला दिया।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने कंपनी को शादी समारोह में हस्तक्षेप करने से रोकने का अंतरिम आदेश दिया।

15 नवंबर को हुई थी शादी, शाम को रखा गया था कॉकटेल पार्टी और डिनर का आयोजन

Aaj Tak की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चेन्नई के एक दंपती की शादी से जुड़ा है। 15 नवंबर 2026 को ताज कॉनेमारा होटल में शादी की रस्में आयोजित की गई थीं।

सुबह शादी की पारंपरिक रस्में पूरी हुईं। इसके बाद शाम को होटल के बॉलरूम में कॉकटेल पार्टी और डिनर का आयोजन रखा गया था।

कार्यक्रम में मेहमानों के मनोरंजन के लिए संगीत बजाने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए दंपती ने एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ली थीं।

हालांकि, शादी से पहले ही संगीत बजाने को लेकर कॉपीराइट का विवाद सामने आ गया।

27 अक्टूबर को Novex ने होटल को भेजा था पत्र

इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण तारीख 27 अक्टूबर 2026 है। Novex Communications ने इसी दिन ताज कॉनेमारा होटल के प्रबंधन को पत्र भेजा था।

कंपनी का कहना था कि शादी के कार्यक्रम में रिकॉर्डेड गाने बजाने से उसके कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए कार्यक्रम में ऐसे गाने बजाने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।

इसके साथ ही कंपनी ने लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की मांग भी की थी।

यानी कंपनी का पत्र शादी से पहले ही होटल पहुंच गया था। इसके बाद दंपती ने इस मांग को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।

दंपती का पक्ष था कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में संगीत बजाने के लिए Novex को अलग से लाइसेंस फीस देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(za) का दिया हवाला

दंपती की ओर से अदालत में कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 52(1)(za) का हवाला दिया गया।

दंपती के वकील ने तर्क दिया कि इस कानूनी प्रावधान के तहत शादी से जुड़े कुछ समारोहों में संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जाता।

कानून में धार्मिक समारोहों के दौरान संगीत और रिकॉर्डेड म्यूजिक के उपयोग को लेकर विशेष छूट का प्रावधान है। इसकी व्याख्या में शादी की बारात और विवाह से जुड़े दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।

दंपती के वकील का कहना था कि शादी के बाद आयोजित कॉकटेल पार्टी और डिनर भी विवाह के जश्न का हिस्सा थे। इसलिए इन कार्यक्रमों पर भी संबंधित कानूनी छूट लागू होनी चाहिए।

हालांकि, यह दंपती की ओर से अदालत में रखा गया कानूनी तर्क था। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इस विवाद पर अंतिम कानूनी निर्णय नहीं दिया है।

IPRS से भी लिया था NOC

दंपती की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि उन्होंने इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लिया था।

IPRS का पूरा नाम इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है। यह संगीत से जुड़े अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है।

दंपती ने बताया कि संगीत की व्यवस्था के लिए एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम में कौन-कौन से गाने बजाए जाएंगे।

इसके अलावा, उन्हें यह भी पता नहीं था कि प्रस्तावित गानों में से किनके कॉपीराइट अधिकार Novex Communications के पास हैं।

ऐसी स्थिति में दंपती ने कंपनी की ओर से लाइसेंस फीस की मांग पर सवाल उठाया।

जस्टिस पी.बी. बालाजी ने क्यों दी राहत?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.बी. बालाजी ने Novex Communications की ओर से होटल को भेजे गए पत्र पर भी ध्यान दिया।

Aaj Tak की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने पत्र में यह स्वीकार किया था कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाले गाने बजाने को लेकर कानूनी स्थिति विवादित है और इस विषय पर अदालतों में विचार चल रहा है।

अदालत ने इस परिस्थिति को देखते हुए दंपती को अंतरिम राहत दी।

जस्टिस बालाजी ने माना कि यदि कंपनी के प्रतिनिधि शादी समारोह में पहुंचकर मेहमानों के सामने हंगामा करते हैं या आयोजन में बाधा डालते हैं, तो इससे दंपती को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

ऐसी स्थिति से होने वाला नुकसान बाद में आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर अदालत ने Novex Communications, उसके प्रतिनिधियों और उसकी ओर से काम करने वाले लोगों को शादी के कार्यक्रम में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करने का निर्देश दिया।

यह आदेश दंपती की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कंपनी की ओर से मांगी गई लाइसेंस फीस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या अब हर शादी में DJ बजाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी?

इस मामले के सामने आने के बाद शादी समारोहों में DJ और बॉलीवुड गाने बजाने को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब सभी शादियों में बिना लाइसेंस फीस दिए संगीत बजाया जा सकेगा?

फिलहाल इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि हर शादी समारोह में बजने वाले सभी गाने स्वतः कॉपीराइट फीस से मुक्त हो गए हैं।

अदालत ने इस मामले में दंपती को अंतरिम राहत दी है। उसने अभी कॉपीराइट कानून की धारा 52(1)(za) की अंतिम व्याख्या करते हुए सभी प्रकार के शादी समारोहों के लिए कोई सामान्य छूट घोषित नहीं की है।

दंपती की ओर से यह तर्क दिया गया है कि शादी से जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों को कानून में दी गई छूट के दायरे में रखा जाना चाहिए। इस कानूनी दलील पर अंतिम स्थिति अदालत के आगे के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।

इसलिए DJ संचालकों, होटल प्रबंधन, बैंक्वेट हॉल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को इस अंतरिम आदेश को सभी परिस्थितियों में लागू होने वाली सामान्य छूट नहीं मानना चाहिए।

होटल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए भी अहम मामला

यह विवाद केवल एक दंपती की शादी तक सीमित नहीं है। इसका संबंध उन सभी आयोजनों से भी है, जहां रिकॉर्डेड संगीत बजाने की व्यवस्था की जाती है।

शादी समारोहों में अक्सर परिवार संगीत की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों या DJ संचालकों को सौंप देते हैं। वहीं, होटल और बैंक्वेट हॉल भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में कॉपीराइट अधिकारों और लाइसेंस फीस को लेकर स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है।

इस मामले में दंपती ने यह भी बताया कि उन्हें पहले से बजाए जाने वाले गानों और उनके अधिकारों की जानकारी नहीं थी। यही बात इस विवाद को और महत्वपूर्ण बनाती है।

मद्रास हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश फिलहाल दंपती को राहत देता है। वहीं, शादी समारोहों में संगीत के कॉपीराइट और लाइसेंस फीस से जुड़ा व्यापक कानूनी सवाल अभी विचार का विषय बना हुआ है।

आगे की कानूनी स्थिति पर रहेगी नजर

Novex Communications और दंपती के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा शादी से जुड़े कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाले रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए लाइसेंस फीस की अनिवार्यता है।

अदालत ने फिलहाल यह सुनिश्चित किया है कि इस विवाद के कारण शादी के जश्न में व्यवधान न हो और दंपती को मेहमानों के सामने किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।

हालांकि, लाइसेंस फीस और कॉपीराइट कानून की छूट को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति इस अंतरिम आदेश से तय नहीं हुई है।

इसलिए इस मामले को शादी समारोहों में संगीत बजाने पर पूरी तरह कॉपीराइट फीस समाप्त होने के फैसले के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह फिलहाल एक दंपती को दी गई अंतरिम न्यायिक राहत है।

ख़ास आवाज़ की बात: शादी जैसे पारिवारिक आयोजन में संगीत और मनोरंजन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में कॉपीराइट अधिकारों और आयोजकों की जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट कानूनी स्थिति जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश फिलहाल दंपती को राहत देता है, लेकिन शादी समारोहों में संगीत के इस्तेमाल पर कॉपीराइट फीस का व्यापक सवाल अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।

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